मप्र शिक्षक संघ ने रैली निकाल सोपा ज्ञापन । पुरानी पेंशन के साथ ही अन्य मांग दोहराई
आगर मालवा-
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के बाद अब मप्र सरकार पर भी पुरानी पेंशन बहाल करने का दबाब सब तरफ से बड़ रहा है और इसी के चलते मप्र शिक्षक संघ के बैनर तले आगर मालवा जिले के शिक्षकों ने भी सीएम, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन के माध्यम से 30 से 38 वर्षों से एक ही पद पर सेवारत सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, प्राचार्य तथा सहायक संचालक/उपसंचालक को योग्यता तथा प्राप्त वेतनमान के आधार पर अपग्रेड कर उच्च पदनाम दिए जाने की मांग करते हुए बताया कि यह मॉग पूर्णतः अनार्थिक वित्तरहित हैं एवं गृह विभाग सफलता पूर्वक इसे अपने पुलिस विभाग में लागू कर चुका हैं जबकि प्रारम्भ से ही स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय विभाग के शिक्षक संवर्ग हेतु हमारा संगठन अनेक वर्षों से माननीयों से निवेदन कर रहा हैं और वहीं मुख्यमंत्री दो-दो बार इस आशय की घोषण भी कर चुके हैं इसके बाद भी यह मांग पूरी नही हुई है इसलिए नियमित शिक्षक संवर्ग में इस कारण आक्रोश असहनीय हो चुका हैं।
वहीं 2005 मे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) प्रदेश के लिए अनिवार्य नहीं थी फिर भी तत्कालीन राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना शुरू की। यह योजना कर्मचारियो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल सिद्ध हो रही हैं। जिससे नवीन शिक्षक संवर्ग सहित समूचे कर्मचारी जगत में असुरक्षा, भय एवं अत्यंत अवसाद कि स्थिति निर्मित हो रही हैं। इन परिस्थितियों में कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही हैं। अतः नवीन शिक्षक संवर्ग सहित समस्त कर्मचारियों की वरिष्ठता को यथावत नियुक्ति दिनांक से मानते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) अविलम्ब लागु की जावें जैसा की राजस्थान सरकार व अन्य सरकारे करने जा रही हैं।
केन्द्र के समान यथावत वेतनमान गृह भाडा भत्ता (HRA) साथ ही पात्रता धारी गुरूजिर्यों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्टता देते हुवे नवीन शिक्षक संवर्ग की (शिक्षा विभाग में) रोकी गई कर्मोन्नति आदेश शीघ्र
प्रसारित किये जावें।
यदि उक्त मांगो का निराकरण/ समाधान एक माह के अंदर नही किया जाता है तो हमारा संगठन शिक्षको एवं कर्मचारियों के हित में प्रभावी एवं निर्णायक आंदोलन राजधानी भोपाल में करने के
लिए बाध्य होगा।
