कलेक्टर ने जारी किए चार नगरीय निकायों के सीएमओ एवं योजना के नोडल उपयंत्री को कारण बताओ नोटीस, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर जारी हुए नोटीस

आगर मालवा- कलेक्टर कैलाश वानखेड़े द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर
चार नगरीय निकायों के सीएमओ एवं योजना के नोडल उपयंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है ।
शासन की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास (शहरी) का सुचारू एवं समयबद्ध संचालन नहीं होने तथा प्रगति अत्यधिक धीमी होकर संतोषजनक नहीं होने पर नगरीय निकाय आगर, सोयतकलां, बड़ौद एवं नलखेड़ा सीएमओ तथा योजना के नोडल उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जारी पत्रानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का उक्त नगरीय निकायों द्वारा सूचारू संचालन नहीं किया जा रहा है, जिससे हितग्राहियों को समय-सीमा में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में जिन हितग्राहियों को राशि का वितरण किया गया है, उनके द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। साथ ही संज्ञान में आया है कि जिन हितग्राहियों द्वारा निर्धारित स्तर तक भवन निर्माण किया जा चुका है, किन्तु समय-सीमा में जियो टेगिंग नहीं होने के कारण उन्हें आगामी किश्तों को भुगतान नहीं होने से सीएम हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई आदि के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है।
कलेक्टर श्री वानखेड़े ने नगर पालिका परिषद् आगर के सीएमओ पवन कुमार फुलफकीर, नोडल उपयंत्री मनोज गुप्ता, नगर परिषद् सोयतकलां के सीएमओ अशोक कुमार पांचाल, योजना के नोडल उपयंत्री दीपिका खत्री, नगर परिषद् बड़ौद के सीएमओ बहादुर सिंह रघुवंशी एवं नोडल उपयंत्री अजय करारे तथा नगर परिषद् नलखेड़ा सीएमओ लीलाकृष्ण सोलंकी व नोडल उपयंत्री अरूण गौड को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त परियोजनाओं का किश्तवार एवं जियोटेगिंग विवरण, व अप्रारंभ आवास, राशि वितरण का तत्थ्यात्मक प्रतिवेदन आगामी 03 दिवस में मांगा है।
कलेक्टर ने साथ ही निर्देश दिए है कि प्रत्येक आवास का भौतिक सत्यापन किया जाए एवं अगली किश्त की डिमांड किए जाने के साथ ही उन हितग्राहियों की पहचान की जाए जो आवास बनाने में रुचि नहीं ले रहे है। उन्होंने प्रतिदिन समीक्षा और सत्यापन किए जाने के लिए निर्देश दिए है ।