जिले में शिक्षा विभाग के मोनिर्ट्स के लिए खरीदे गए टेबलेट्स में हुआ भ्रष्टाचार । 10,000/- रु के टेबलेट्स को 15000/- रु में खरीदा गया । पूरे मामले को समझने के लिए गिरीश न्यूज़ की इस लिंक को टच करे-

आगर मालवा-
मध्यप्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रहे स्टार प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा विभाग के मॉनिटर्स के लिए लेपटापो की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है ।
उसी क्रम में आगर मलवा जिले के शिक्षा विभाग के मॉनिटर्स संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, जनशिक्षक, बीएसई, बीईओ, बीआरसी, एमआरसी के लिए खरीदे गए टेबलेट्स में अब भ्रष्टाचार होने की सूचना मिल रही है ।
शासन के निर्देशानुसार जिले स्तर पर कुल 95 टेबलेट्स जेम पोर्टल से खरीदे के लिए प्रति टेबलेट अधिकतम 15000/- की राशि तय की गई थी पर इस राशि मे कर्मचारियों के लिए acer कंपनी का 2 gb रेम और 32 gb मेमोरी का मॉडल Acer one 8 T4-82 L खरीदा गया है जिसकी खुले बाजार और ऑनलाइन मार्किट में कीमत 10000/- रु है ।
अब सवाल यह है कि जब खुले बाजार में एक टेबलेट इस कीमत में मिल रहा है तो फिर 95 टेबलेट निश्चित ही इससे कम राशि मे मिलने चाहिए ।
जिन कर्मचारियों को टेबलेट दिए गए है उन्होंने भी इसकी गुणवत्ता पर प्रश्रचिन्ह लगाते हुए नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि आज के इस एडवांस युग मे 2 gb रेम के साथ काम करने में बड़ी कठिनाई आ रही है और यह बार-बार हैंग हो रहा है ।
हम आपको बता दे कि शासन स्तर से टेबलेट के लिए जो स्फेसिफिकेशन जारी किया गया था उसमें उल्लेखित मिनिमम स्पेसिफिकेशन के टेबलेट के लिए प्रति टेबलेट अधिकतम 15000/- रु. की राशि जिला स्तर से खर्च की गई है ।
गिरीश न्यूज़ ने acer कंपनी का 2 gb रेम और 32 gb मेमोरी का मॉडल Acer one 8 T4-82 L जो इन कर्मचारियों को दिया है की खुले बाजार और ऑनलाइन मार्किट में कीमत को चेक किया तो इसकी कीमत वहां 10000/-रु के आस-पास पाई गई है ।
शिक्षा विभाग के मॉनिटर्स द्वारा गिरीश न्यूज़ को यह भी बताया गया है कि यह टेबलेट देते समय उनसे इसकी कीमत 15000/- हजार मूल्य पर हस्ताक्षर कराए गए है ।
अब पूरे प्रकरण की वास्तविकता जांच के बाद ही सामने आ पाएगी और जांच के बाद ही इसका भी खुलासा हो सकता है कि शासन स्तर से जेम पोर्टल से खरीदी के निर्देश के बाद भी जो भ्रष्टाचार हमें प्रथमदृष्टया दिखाई दे रहा है उसकी जड़ जिला स्तर पर है या प्रदेश स्तर पर ।
हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम से शिक्षा विभाग के उन मॉनिटर्स में आक्रोश है जिन्हें इस हल्की क्वालिटी के टेबलेट देकर उन पर करने के लिए कई सारे काम जिम्मेदारों द्वारा सोप दिए गए है और जल्द ही यह नाराजगी आम आदमी के सामने भी खुले रूप में समाने आ सकती है ।
आपकी जानकारी के लिए हम शिक्षा विभाग के मॉनिटर्स को टेबलेट देने के लिए शासन स्तर से जारी टेबलेट्स के स्फेसिफिकेशन, मॉनिटर्स को दिए गए टेबलेट्स और इनकी ऑनलाइन कीमत के पिक्स यहाँ डाल रहे है-