पी.एम. यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में नही मिल रहा कई विद्यालयों को लाभ । विद्यालय संचालक और उनके विद्यार्थी हो रहे परेशान । आज आवेदन की अंतिम तिथि

आगर मालवा-
प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में कई स्कूलों का नाम ना आने से ऐसे स्कूल के संचालक और इनके विद्यार्थी परेशान हो रहे है ।
हम आपको बता दे कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय द्वारा आयोजित इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 8 वी उत्तीर्ण कर 9 वी कक्षा में आए और कक्षा 10 वी उत्तीर्ण कर 11 वी में आए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और गैर अधिसूचित उम्मीदवार यथा घुमंतू और अर्ध घुमंतु अनुसूचित जनजातियां (डीएनटी, एसएनटी) श्रेणियों के ऐसे भारतीय विद्यार्थी जिन्होंने इसकी पात्रता के लिए आयोजित हो रही परीक्षा को उत्तीर्ण किया होगा उनमें से नवी कक्षा के विद्यार्थियों को 75000 रुपए और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 125000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
इस योजना की पात्रता परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 17 अगस्त है और यह परीक्षा 29 सितंबर 2023 को आयोजित होगी ।
पर इन सबके बीच अब सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पहुँच रहे कई पात्र विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नही हो पा रहा है । ऐसे विद्यार्थियों और उनके पालकों को जानकारी लेने पर बताया जा रहा है कि उनके स्कूल का नाम योजना की स्कूल पात्रता सूची में ना होने से उनका रजिस्ट्रेशन नही हो पा रहा है ।
ऐसे स्कूल संचालक और उनके पात्र विद्यार्थी जिनका पंजीयन इस योजना में नही हो पा रहा है इस तरह की स्थिति में काफी निराश है और इस विषय को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर काट रहे है ।
वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कुछ स्कूल संचालकों और विद्यार्थियों की शिकायत इस प्रकार की मिली है जिस पर हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय को इस बारे में अवगत कराया है ताकि उस स्तर से समस्या का समाधान निकाला जा सके ।
वहीं गिरीश न्यूज़ को यह जानकारी मिली है कि इस योजना के तहत स्कूलों का चयन रेंडम प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है इस कारण इस वर्ष सभी स्कूलों का नाम इस योजना की विद्यालय पात्रता सूची में नही है । वहीं जिला शिक्षा कार्यालय को इस संबंध में अभी तक कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नही कराई गई है जबकि आज इस योजना हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि है और लगभग यही स्थिती मशयप्रदेश के साथ ही पूरे देश मे है ।
यदि ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना का लाभ यदि सभी पात्र विद्यार्थियों को प्राप्त नही होगा तो फिर ऐसे विद्यार्थी जिनका पंजीयन उपरोक्त कारण से इस योजना में नही हो पा रहा है उनके साथ हो रहे इस अन्याय के लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगया ?