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आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम दिए अपने ज्ञापन में संविधान के बारे में दी भ्रामक एवं भड़काऊ जानकारी । पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्यक्ष भी थे मौजूद । पार्टी ने जिले के कई क्षेत्रों में नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनाव लड़ने की घोषणा भी की ।

  • आगर मालवा-
    आज आगर की आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय की उपस्थिती में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है पर इसके साथ ही जब आम आदमी पार्टी अपने प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंची तो उन्होंने अपने ज्ञापन में एक बड़ी गलती कर दी या फिर कहे कि अति उत्साह में वो कार्य शुरू कर दिया है जो अक्सर अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए करा करती है ।
    जी हां लोगो की भावना भड़का कर अपने लिए वोट की तलाश, फिर चाहे उन्हें भारत के संविधान या ऐतहासिक तथ्यों को गलत तरीके से ही पेश क्यो ना करना पड़े ।
    अब इसी कड़ी में ताजा उदाहरण आगर की आम आदमी पार्टी का भी जुड़ गया है या यूं कहें कि यहां तो आम आदमी पार्टी इससे एक कदम आगे ही निकलती हुई दिखाई दे रही है तो कुछ गलत नही होगा ।
    आज आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने नगरीय निकाय एवं पंचायतों चुनाव में पिछडा वर्ग आरक्षण को लेकर हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की । खिंचाई की वहां तक तो ठीक है पर अति उत्साह में आम आदमी पार्टी ने अपने ज्ञापन में यह तक उल्लेख कर दिया कि “भारत के संविधान की धारा 340 में यह उल्लेख है कि “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी”
    साफ है कि भारत के संविधान की धारा 340 में इस नारे का कही भी उल्लेख नही है बल्कि इस धारा में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसके कार्य आदि के बारे में बताया है पर यह कहीं भी उल्लेखित नही है कि इसके द्वारा “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” के सिद्धांत पर काम किया जाएगा ।
    वस्तुतः यह नारा कुछ वर्ष पूर्व एक राजनीतिक पार्टी द्वारा दिया गया था ।
    तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान की धारा 340 के साथ खिलवाड़ करते हुए और देश के संविधान के नाम पर आम जन में भ्रामक जानकारी फैलाना कहाँ तक उचित है ?
    जिन लोगो ने कभी संविधान पड़ा नही है वह क्या आम आदमी के इस ज्ञापन को पढ़ने या सुनने के बाद देश के संविधान के बारे में अपनी गलत राय नही बनाएंगे ?
    तो फिर देश की रक्षा और विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की चाह रखने वाली पार्टीयो की क्या यह जिम्मेदारी नही बनती है कि वह अपने देश के संविधान को भी आम लोगो के बीच उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करे ?
    यह एक अलग विषय है कि आप क्या चाहते है ? पर जो आप चाहते है उसको प्राप्त करने के लिए और लोगो की भवना भड़काने के लिए देश के संविधान का गलत तरीके से सहारा लिए जाने को में एक अत्यंत निंदनीय आचरण मानता हूं और चाहता हूं कि समाज के हर तबके को इस प्रकार के प्रयास को चाहे फिर वो किसी के भी द्वारा क्यो ना किया जाए उसका सख्त विरोध करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढी को भ्रामक जानकारी देकर उनकी भवना को भड़काने का जो प्रयास किया जाता रहा है उससे बचाया जा सके ।

 

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