आगर-मालवा-
नलखेड़ा तहसील के ग्राम ठिकरिया में शासन से स्वीकृत 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक मांगलिक भवन को लेकर विवाद गहरा गया है। शासकीय भूमि पर भवन निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण एवं ग्रामीणों से विचार-विमर्श करने पहुंचे जनपद पंचायत नलखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव सहित अन्य अधिकारियों के सामने ही विवाद और विरोध की स्थिति निर्मित होने का आरोप है। घटना से आक्रोशित अनुसूचित जाति समाज के महिला-पुरुषों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया और आरोपियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम ठिकरिया में शासन द्वारा सामुदायिक मांगलिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। भवन निर्माण के लिए शासकीय भूमि का निरीक्षण करने तथा ग्रामीणों से चर्चा कर उपयुक्त स्थल निर्धारित करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत के अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के कुछ लोग लाठी-डंडों, हथियारों एवं लाइसेंसी बंदूकों के साथ वहां पहुंचे और प्रस्तावित भूमि पर सामुदायिक भवन बनाने का विरोध करने लगे।
महिलाओं से जातिसूचक गाली-गलौज और धमकाने का आरोप
आवेदन में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मौके पर मौजूद अनुसूचित जाति समाज के लोगों, विशेषकर महिलाओं के साथ जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया तथा जान से मारने की धमकियां दी गईं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विरोध करने वाले लोगों ने यह कहते हुए भवन निर्माण पर आपत्ति जताई कि यदि यहां सामुदायिक भवन बनता है तो सभी वर्गों के लोग उसका उपयोग करेंगे और उनके बर्तन आदि खराब हो जाएंगे। इस कथित टिप्पणी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया।
महिलाओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव
घटना के विरोध में मेघवाल एवं मालवीय समाज सहित अनुसूचित जाति वर्ग के बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने धरना देकर नारेबाजी की और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सामुदायिक मांगलिक भवन शासन की राशि से सभी वर्गों के उपयोग के लिए बनाया जाना है, इसलिए इसके निर्माण में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव या अवरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आंदोलनकारियों ने मांग की कि शिकायत में नामजद लोगों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए तथा जिस शासकीय भूमि का चयन किया गया है, उसी स्थान पर सामुदायिक भवन का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए।
संयुक्त कलेक्टर के समझाने पर भी नहीं माने प्रदर्शनकारी, थाना प्रभारी के आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना
कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनरत ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में नलखेड़ा थाना प्रभारी शशी उपाध्याय आंदोलन स्थल पर पहुंचीं। उन्होंने ग्रामीणों को शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना धरना समाप्त किया।
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की आगामी कार्रवाई पर ग्रामीणों की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन प्रस्तावित सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर क्या निर्णय लेता है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद पुलिस किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करती है।
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