प्रशासनिक लापरवाही का यह है आलम ! अब प्रकरण के जांचकर्ता अधिकारियों की ही जांच कर उन पर ही कार्यवाही की हो रही मांग

आगर मालवा –

जिले में एक प्रकरण की जांच को लेकर नियुक्त जांचकर्ता अधिकारीयों द्वारा एक – एक कर अपने जिला अधिकारी के आदेशो की अवहेलना सम्बन्धी प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है।

इसके बाद शिकायतकर्ता अब संबंधित प्रकरण में नियुक्त किए गए विभिन्न जांच अधिकारियों की ही जांच कर उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा हैं।

जिले में एक शिक्षक के निलंबन की मांग को लेकर हुई शिकायत के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन से जारी आदेश के अनुसरण में लंबित प्रकरण की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अलग-अलग तारीखों 30.05.2025, 12.09.2025 और 03.06.202 में जारी किए गए तीन अलग-अलग आदेशों से नियुक्त तीनों जांचकर्ताओं— दिनेश त्रिवेदी (बीईओ नलखेड़ा), श्रीमती अनिता जैन (प्राचार्य, ग्राम सुईगांव), और शिवनारायण भिलाला (प्राचार्य, ग्राम बापाचा)—पर जांच कार्य से इनकार करने का गंभीर आरोप लगा है।जांच अधिकारियों द्वारा बार-बार मना किए जाने के कारण मामला अब तक लंबित पड़ा है।

प्रार्थी धर्मेन्द्र बिलाला निवासी- वार्ड नं. 15, झारवाल कॉलोनी, नलखेड़ा द्वारा इसके पूर्व 23-6-26 को एसडीएम को जनसुनवाई में लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया था, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं होने बाद शिकायतकर्ता ने एक बार फिर अपनी इस शिकायत को कलेक्टर की जनसुनवाई में उठाया है .

​प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे सवाल-

​प्रार्थी द्वारा कलेक्टर महोदय को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करना न केवल प्रशासनिक अनुशासन के विरुद्ध है, बल्कि इससे शासन की कार्यप्रणाली और न्यायपूर्ण प्रक्रिया भी प्रभावित होती है. जांच से इनकार किए जाने के कारण प्रकरण का समय पर निराकरण असंभव हो रहा है, जिससे आम नागरिक का प्रशासन पर से विश्वास भी डगमगा रहा है.

​प्रार्थी की प्रमुख मांगें:-

1.​अनुशासनहीनता पर कार्रवाई: जांच कार्य से इनकार करने वाले तीनों अधिकारियों (श्री दिनेश त्रिवेदी, श्रीमती अनिता जैन एवं श्री शिवनारायण बिलाला) के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाए.

2.​नए जांचकर्ताओं की नियुक्ति: लंबित प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य योग्य अधिकारी/अन्य जिले के जांचकर्ता की नियुक्ति की जाए.

3.​शीघ्र निराकरण: संबंधित प्रकरण का जल्द से जल्द निराकरण कर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा-

इस संबंध में गिरीश न्यूज़ ने जब जिला शिक्षा अधिकारी नीतीश पांडे से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही जिले में ज्वाइन किया है इसलिए इस प्रकरण के संबंध में उन्हें जानकारी नहीं थी अब आपने बताया है तो कल मैं ऑफिस जाकर दिखवाता हूं और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए, वह करवाई जाएगी।