आगर मालवा। भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश द्वारा श्रमिकों एवं कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, शासकीय एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, पेंशनरों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की गई है।
ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ ने विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने, सामाजिक सुरक्षा, वेतन एवं श्रम कानूनों का समुचित पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देने तथा नियमित कर्मचारियों के समान हितलाभ प्रदान करने की मांग रखी गई।
कृषि विभाग से जुड़ी मांगों में किसान मित्रों की पुनः सेवा बहाली, कृषि उपज मंडियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की व्यवस्था, हम्माल एवं तुलावटियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने तथा उनके हितों की रक्षा करने की मांग शामिल है। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए प्रदेश में प्रवासी श्रमिक आयोग के पुनर्गठन की मांग भी ज्ञापन में की गई है।
इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सेवा निरंतरता एवं अन्य हितलाभ देने, संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा नीति लागू करने, परिवहन क्षेत्र के चालकों एवं परिचालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान एवं आयुष्मान योजना का लाभ देने, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि बढ़ाने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों की सेवा निरंतर रखने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग भी शामिल है।
बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों के निराकरण, राजस्व विभाग में पटवारियों के वेतनमान में सुधार तथा कोटवारों के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित मांगें भी ज्ञापन में रखी गई हैं। इसके अलावा नगरीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं विनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और उन्हें सातवें वेतनमान सहित अन्य लाभ देने की मांग की गई है।
भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन में शामिल सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हित में शीघ्र उचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। ज्ञापन प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया गया है।